भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्लेम एक्सचेंज (National Health Claims Exchange) पर सीधा नियंत्रण देने के लिए वित्त मंत्रालय और IRDAI (भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण) को जिम्मेदारी सौंपने की योजना बना रही है। यह कदम 2025 में अनुमानित 13% की स्वास्थ्य खर्च वृद्धि—जो वैश्विक औसत 10% से अधिक है—को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है।

सरकार और नियामकों के विश्लेषण में पाया गया कि अस्पताल इलाज की दरें बढ़ाकर और अधिक बीमा कवरेज वाले मरीजों से अधिक शुल्क लेकर लाभ कमा रहे हैं, जिससे बीमा कंपनियाँ प्रीमियम बढ़ाने को मजबूर हो रही हैं। इस पर नियंत्रण से उपचार दरों को मानकीकृत करने, अत्यधिक शुल्क रोकने और बीमा कवरेज को सुलभ बनाए रखने की उम्मीद है।

क्लेम प्रोसेसिंग पर बेहतर निगरानी से पारदर्शिता बढ़ेगी और बीमा प्रदाता तथा अस्पतालों के बीच संतुलन स्थापित होगा। इससे प्रीमियम की दरों की वृद्धि धीमी हो सकती है और मरीजों पर आर्थिक भार कम हो सकता है।